भारताचे ब्रिक्स अध्यक्षपद २०२६: समतोल साधण्याचे आव्हान
१ जानेवारी २०२६ पासून भारताने अधिकृतपणे ब्रिक्सचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवताना भारतासमोर 'ग्लोबल साउथ' चे नेतृत्व आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध जपणे असे दुहेरी आव्हान आहे.
अध्यक्षपदाचे प्रमुख ४ स्तंभ (लोककेंद्रित अजेंडा)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२६ साठी 'मानवतेला प्राधान्य' देणारा दृष्टिकोन मांडला आहे, जो खालील चार स्तंभांवर आधारित आहे:
लवचिकता (Resilience)
नवोपक्रम (Innovation)
सहकार्य (Cooperation)
शाश्वतता (Sustainability)
जागतिक राजकारणातील 'बॅलेंसिंग ॲक्ट'
- विकास की राजकारण?: भारत अमेरिकेला विरोध करणाऱ्या वादग्रस्त मुद्द्यांऐवजी आर्थिक विकास, व्यापार आणि हवामान बदल यांसारख्या सहकार्याच्या मुद्द्यांवर भर देईल.
- चीन-रशिया सोबत संवाद: अमेरिकेसोबत मजबूत संरक्षण आणि अंतराळ संबंध असूनही, भारत ब्रिक्सच्या माध्यमातून बीजिंग आणि मॉस्कोसोबत ऊर्जा आणि वित्त क्षेत्रात संवाद सुरू ठेवेल.
भारत-अमेरिका संबंध: तणाव आणि संधी
- तणावाचे मुद्दे: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान वादावर केलेले दावे आणि भारतीय वस्तूंवर लादलेले आयात शुल्क (Tariffs) यामुळे संबंधांत काहीसा दुरावा आला होता.
- संधी: अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने रशियन तेलाची आयात कमी केल्याने वॉशिंग्टनसोबतचे संबंध सुधारण्यास मदत झाली आहे.
ब्रिक्सचा विस्तार आणि नवीन सामर्थ्य
- ब्रिक्समध्ये आता इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण आणि यूएई यांसारख्या नवीन देशांचा समावेश झाला आहे.
- या विस्तारामुळे गटाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वजन वाढले असून, भारत या विस्तारित गटाचा 'विवेकशील आवाज' (Voice of Reason) बनण्याचा प्रयत्न करत आहे.